गुनासो चौतारी काठमाडौं। नेपालमा मिटर ब्याज (अत्यधिक ब्याजदरमा हुने अनौपचारिक ऋण कारोबार) को समस्या अझै पनि हजारौं नागरिकका लागि गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र कानुनी संकटको विषय बनेको छ। सरकारले पटक–पटक मिटर ब्याजविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरे पनि पीडितहरू अझै न्यायको पहुँचभन्दा टाढा रहेको गुनासो गरिरहेका छन्।

मिटर ब्याजको कारोबार प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नदिने, तत्काल उपचार खर्च जुटाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीका लागि रकम आवश्यक पर्ने, खेतीपाती, व्यापार, छोराछोरीको पढाइ, विवाह वा अन्य आकस्मिक आवश्यकतामा परेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर हुने गरेको पीडितहरूको भनाइ छ। आर्थिक अभाव र बाध्यताले ऋण लिन विवश भएका व्यक्तिहरूलाई पछि यही कमजोरीको फाइदा उठाएर वर्षौंसम्म आर्थिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा शोषण गरिने गरेको आरोप छ।

पीडितहरूका अनुसार मिटर ब्याजीहरूले कानुनलाई छल्ने गरी अत्यन्त योजनाबद्ध ढंगले कारोबार सञ्चालन गर्छन्। ऋण दिँदा वास्तविक ब्याजदर वा सर्त स्पष्ट उल्लेख नगर्ने, नगद कारोबार गर्ने, प्रमाण नरहने गरी रकम दिने, खाली चेकमा हस्ताक्षर गराउने, विभिन्न कागजातमा हस्ताक्षर गराउने, जग्गा वा घर धितो राख्ने, कबुलियतपत्र तयार गराउने जस्ता अभ्यासहरू सामान्य बनेका छन्। बाहिरबाट हेर्दा ती सबै कागजात कानुनी प्रक्रिया जस्तै देखिए पनि वास्तविक उद्देश्य अत्यधिक ब्याज असुल्ने र पछि ऋणीलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाउने रहेको पीडितहरूको दाबी छ।

ऋणीले समयमै साँवा वा ब्याज तिर्न नसकेपछि समस्या झन् जटिल बन्छ। पीडितहरूका अनुसार एकपटक सुरु भएको ऋण वर्षौंसम्म समाप्त हुँदैन। साँवा रकमभन्दा धेरै गुणा बढी ब्याज तिरिसक्दा पनि ऋण सकिएको मानिँदैन। बरु थप ब्याज जोडिने, नयाँ चेक काट्न लगाइने, नयाँ कागजात गराइने, पुरानो हिसाब फेरि थपिने र ऋणीलाई निरन्तर ऋणको चक्रमा फसाइने गरिएको गुनासो छ।

पीडितहरू भन्छन्, “ऋण तिर्ने प्रयास गर्दागर्दै पनि ब्याज मात्रै बढ्दै जान्छ। जीवनभर कमाएको सम्पत्ति बेच्दा पनि ऋण सकिँदैन।”

पीडितहरूको अर्को गम्भीर आरोप प्रभावशाली पहुँचसँग सम्बन्धित छ। उनीहरूका अनुसार अधिकांश मिटर ब्याजी आर्थिक रूपमा सम्पन्न, स्थानीय रूपमा प्रभावशाली तथा विभिन्न शक्ति केन्द्रसँग निकट सम्बन्ध भएका हुन्छन्। उनीहरूसँग आर्थिक स्रोत, राजनीतिक पहुँच, कानुनी सल्लाहकार, सामाजिक प्रभाव तथा बलियो सञ्जाल हुने भएकाले आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउन सहज हुन्छ। यसको विपरीत पीडितहरू आर्थिक रूपमा कमजोर, ऋणमा डुबेका, मानसिक तनावमा रहेका तथा सामाजिक रूपमा एक्लिएका हुन्छन्।

यही असमान शक्तिको कारण पीडितले सम्बन्धित निकायमा पुगेर आफू मिटर ब्याजको शिकार भएको बताउँदा पनि अपेक्षित संवेदनशीलता नपाउने गरेको गुनासो छ। कतिपय अवस्थामा “मिटर ब्याजमा किन ऋण लिनुभयो?”, “प्रमाण कहाँ छ?”, “कागजात त तपाईं आफैंले गर्नुभएको रहेछ” भन्ने प्रश्नहरू सोधिने गरेको उनीहरूको अनुभव छ। तर उनीहरू भन्छन्, ऋण लिने समयको बाध्यता, गरिबी, आकस्मिक संकट र विकल्पविहीन अवस्थाको मूल्यांकन विरलै गरिन्छ।

मिटर ब्याजका धेरै कारोबारमा लिखित प्रमाण नै नराखिने भएकाले अनुसन्धान चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै केही व्यक्तिहरूले कानुनी प्रमाण नछोड्ने गरी कारोबार गर्ने, तर आवश्यक पर्दा चेक बाउन्स, लिखत, धितो वा अन्य कागजातका आधारमा ऋणीमाथि उल्टै कानुनी दबाब सिर्जना गर्ने गरेको आरोप पनि पीडितहरूले लगाएका छन्।

पीडितहरूका अनुसार आर्थिक शोषणसँगै मानसिक यातना पनि उत्तिकै ठूलो समस्या बनेको छ। निरन्तर फोन, धम्की, सार्वजनिक बेइज्जती गर्ने चेतावनी, घरपरिवारमा दबाब, सामाजिक प्रतिष्ठामाथि आक्रमण, चेक बाउन्सको मुद्दा हाल्ने धम्की तथा जेल पठाइदिने त्रासले धेरै परिवार मानसिक तनावमा बाँच्न बाध्य छन्। कतिपय परिवारमा वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रिने, पढाइ छुट्ने, सम्पत्ति बिक्री गर्नुपर्ने, घरबार छोड्नुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको गुनासो छ।

पीडितहरूको भनाइमा एउटा ठूलो विडम्बना के छ भने मिटर ब्याजीहरूसँग पैसा, पहुँच, प्रभाव, चिनजान र आफ्नो पक्षमा बोलिदिने मानिसहरूको सञ्जाल हुन्छ। तर पीडितसँग ऋण, तनाव, आर्थिक अभाव, टुटेको पारिवारिक सम्बन्ध र न्याय खोज्ने संघर्ष मात्र बाँकी रहन्छ। उनीहरूको पीडा सुन्ने, विश्वास गर्ने र साथ दिने मानिस कम हुँदै जाने अनुभव उनीहरूले सुनाउँछन्।

यस समस्याको समाधानका लागि पीडितहरूले केवल उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था पर्याप्त नहुने बताएका छन्। उनीहरू निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडितमैत्री कानुनी प्रक्रिया, आर्थिक अवस्थाको वस्तुगत मूल्यांकन, प्रमाण संकलनका आधुनिक विधि, प्रभावशाली व्यक्तिको दबाबमुक्त अनुसन्धान, पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा र दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाहीको माग गरिरहेका छन्।

मिटर ब्याज केवल दुई व्यक्तिबीचको ऋण लेनदेनको विषय मात्र नभई सामाजिक न्याय, आर्थिक असमानता, कानुनी पहुँच र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न भएको पीडितहरूको भनाइ छ। त्यसैले वास्तविक पीडितलाई न्याय दिलाउने, प्रभावका आधारमा हुने दुरुपयोग रोक्ने र भविष्यमा यस्ता शोषणकारी अभ्यास दोहोरिन नदिने गरी प्रभावकारी नीति तथा कानुनी कार्यान्वयनमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।